ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਂਗਲੋ-ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ।ਪੀ। ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ।ਕੇ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦਾ:
360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਨਕਾਬ; ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤਿਆਗੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ; ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ; 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾ; ਕੁੱਲ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਂਗਲੋ-ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ।ਪੀ। ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ।ਕੇ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦਾ:
360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਨਕਾਬ; ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤਿਆਗੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ; ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ; 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾ; ਕੁੱਲ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
No comments:
Post a Comment