ਜਲੰਧਰ, 29 ਦਸੰਬਰ - ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਲਈ 65 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 62 ਤੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ 250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਪੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਇੰਜ. ਕੇ. ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment